राज्यातील कृषी पंप शेतकरी ग्राहकांची वीज तोडणी कार्यक्रम मागे
राज्यातील कृषी पंप शेतकरी ग्राहकांची वीज तोडणी कार्यक्रम मागे
राज्यातील कृषी पंप शेतकरी ग्राहकांची वीज तोडणी कार्यक्रम मागे घेण्यात आला असून विधानसभेमध्ये तशी घोषणा झाली आहे राज्य सरकारने महावितरण कंपनीला सुमारे आठ हजार 500 कोटी रुपये मदत देण्याची जाहीर केले असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले आज मंगळवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विधानसभामध्ये शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणी संदर्भात सदस्यांच्या भावना तीव्र होत्या शेतकऱ्यांचीही मागणी होत होती विचारविनिमय व चर्चा झाल्यानंतर वीज तोडणी चा कार्यक्रम मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले राज्यातील महा विकास आघाडी सरकार समोर अनेक आव्हाने व अडचणी होत्या करोना परिस्थितीला सामोरे जावे लागल्याने सरकारचा उत्पन्नाचा स्त्रोत मंदावला त्याचे विपरीत परिणामही झाले अशाही स्थितीत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका घेतली शेतकऱ्यांकडील सध्याची असलेली पिके निघेपर्यंत वीज तोडणी कार्यक्रम थांबविण्यात येणार असल्याची घोषणा झाली मागील सरकारच्या काळात महावितरण कंपनीला तुटपुंजी मदत केली दुर्लक्ष केले वेळोवेळी निधी दिला नाही उलट केंद्रातील सरकारने महावितरण कंपनीला कर्ज मिळणार नाही अशी व्यवस्था केली तशा आशयाचे पत्र बँकांना दिले त्यामुळे अधिकच अडचण निर्माण झाली असे असतानाही महा विकास आघाडीने मदतीचे धोरण हाती घेतले शेतकऱ्यांकडील पिके निघाल्यानंतर काही प्रमाणात वीजबिल भरणा होईल महा विकास आघाडी सरकारने नवीन विज कृषी धोरण आणले असून त्यात थेट 65 ते 70 टक्के रक्कम माफ केली जात आहे नवीन कृषी धोरण 2020 ची अंमलबजावणी सध्या चालू असून या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे मागील सरकारच्या काळात महावितरण कंपनी वर कर्जाचा बोजा वाढत गेला त्यामुळे कंपनी दुष्टचक्रात सापडली त्यातून मार्ग काढत पुढील वाटचाल चालू असल्याचे राज्यमंत्री तनपुरे यांनी स्पष्ट केले दरम्यान कडाक्याच्या उन्हाळ्यात पिकांना पाण्याची नितांत गरज असते वीज तोडणी झालेली असल्यामुळे पिकांना पाणी देता येत नव्हते आज अधिवेशनामध्ये झालेल्या निर्णयाची अंबलबजावणी लगेचच करण्यात आली असून महावितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी जोडणी सुरू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले.
