2849 जमिनीचे संपादन केलेल्या वारसांना सेवेत रुजू करून घेण्याचे फक्त आश्वासनच
2849 जमिनीचे संपादन केलेल्या वारसांना सेवेत रुजू करून घेण्याचे फक्त आश्वासनच
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची स्थापना होऊन पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी राहुरी तालुक्यातील सहा गावांमधील एकूण 2849 हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले. जमिनीचे संपादन करतेवेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कुटुंबातील एका वारसास शासकीय नोकरी देण्याची तरतूद होती. आज विद्यापीठ स्थापनेला 54वर्षे पूर्ण झाले असून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वेळोवेळी शासन दरबारी व विद्यापीठ प्रशासनाकडे आपली मागणी मांडत आहे तरीदेखील त्यावर कुठल्याही स्वरूपाची कार्यवाही केली जात नाही. प्रकल्पग्रस्तांसाठी च्या पुनर्वसन अधिनियम 1999 च्या कलम 6 क मध्ये प्रकल्पग्रस्तांना गट क व ड मध्ये मंजूर पदाच्या 50 टक्के आरक्षण देण्याची अत्यंत स्पष्ट तरतूद आहे तरीदेखील प्रकल्पग्रस्तांना डावलले जात आहे. सद्यस्थितीत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये गट क व ड वर्गाच्या 1300 जागा रिक्त आहेत या रिक्त जागांवर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा व त्यांना सेवेत सामावून घ्यावे अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. प्रकल्पग्रस्तांची वारस पैकी काही वारसांनी 45 वर्षाची वयोमर्यादा ओलांडली आहे त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे असून देखील नोकरी मिळाली नाही. वेळोवेळी प्रकल्पग्रस्तांना कडून शासनाला व विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन देऊन देखील विद्यापीठ स्तरावरून व शासनस्तरावरून कुठलाही निर्णय प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी घेतला जात नाही त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना अत्यंत तीव्र झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी उर्वरित सर्व प्रकल्पग्रस्त दिनांक14.3.22 पासून महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेश द्वारा बाहेर बेमुदत आमरण उपोषण करत आहेत.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी च्या मुख्य प्रवेशद्वारावर बसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आज शिवसेनेचे उत्तर जिल्हा प्रमुख पै. रावसाहेब खेवरे (नाना ) यांनी भेट दिली व पुढील कार्यवाहीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत अशी ग्वाहीच एका प्रकारे दिली.
