उच्चं न्यायालयाकडून दखल, अखेर मुळा -प्रवरेवर प्रशासक !! -जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे.
उच्चं न्यायालयाकडून दखल, अखेर मुळा -प्रवरेवर प्रशासक !! -जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे.
श्रीरामपूर,राहुरी, राहता व नेवासा या चार तालुक्यातील कार्यक्षेत्र असलेल्या मुळा प्रवरा विद्युत संस्थेवर अखेर आज दिनांक 2/ 5/2023 रोजी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्याने महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकाची नियुक्ती केली. याबाबत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप व राहुरीचे रामदास धुमाळ विचार मंचचे अमृत धुमाळ यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये मुळा प्रवरा संस्थेच्या दीड लाख सभासदांच्या वतीने याचिका शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे अडवोकेट तलवार एडवोकेट साक्षी काळे यांच्यामार्फत दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये तक्रारदार यानी मुळा प्रवरा संस्थेबाबत वेळोवेळी लेखापरीक्षण अहवाल, सभासदांच्या थकबाक्या तसेच उपविधी बाबद गेल्या दोन वर्ष्यापासून तोंडी व लेखी वेळोवेळी विचारणा केली होती. परंतु मुळा प्रवरा संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने कुठल्याही प्रकारची लेखी स्वरूपात माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.मागील सन 2021 -22 ची ऑगस्ट मधील सर्वसाधारण सभा ही संस्थेच्या मुख्य कार्यालयात न घेता प्रवरानगर उपविभागात विखे पाटील यांच्या विधानसभा मतदार संघ असल्याने दबाव निर्माण करण्यासाठी नियम बाह्य घेण्यात आली होती.सदर सर्वसाधारण सभेचा लेखापरीक्षण अहवाल दीड लाख सभासदांना न देता सर्वसाधारण सभा घेतली गेली. याबाबतची सर्वसाधारण सभेची नोटीस कुठल्याही सभासदांना न देता पेपर मध्ये जाहिरात देऊन नोटीस बजावली गेली.परंतु सहकार अधिनियम कलम 75( 5) अन्वये सर्वसाधारण सभेपूर्वी 14 दिवस अगोदर सभासदांना लेखी स्वरूपाची नोटीस व लेखापरीक्षण अहवाल देणे बंधनकारक आहे.तो न देता संस्थेचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर कायद्याचा भंग करून सर्वसाधारण सभा घेतली गेली. त्यामुळे सदर संच्यालक मंडळ हे सहकारी संस्थेची निवडणूक लढावीण्यासाठी सहा वर्ष्यासाठी अपात्र होऊ शकतात. सर्वसाधारण सभेत लेखापरीक्षण अहवाल नसताना सभासदांना काय हिशोब दिला गेला याची माहिती कुठल्याही वर्तमानपत्रात किंवा सभासदांना लेखी मिळालेली नाही. त्याचप्रमाणे संस्थेचा वीज वितरण परवाना जाऊन गेली बारा वर्षे होत आहे परंतु वीज वितरण कंपनी संस्थेचे कार्यक्षेत्रातील वापरत असलेलली मालमत्ता,स्ट्रक्चर याबाबतचे भाडे वीज वितरण कंपनी मुळा प्रवरा संस्थेला प्रत्येक महिन्याला देत आली आहे गेल्या बारा वर्षांतील वीज वितरण कंपनीने मुळा प्रवरा संस्थेला दिलेली जवळपास पाचशे कोटी रुपये भाडे दिले असल्याचे संबंधित व्यवस्थापन समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून तोंडी सांगण्यात आले याबाबत व्यवस्थापन समितीने सभासदांना माहिती देण्याचे टाळले आहे तसेच सदर याचिकेमध्ये याचीकाकर्त्यांचे वकील ऍड.अजित काळे यांनी थकबाकीदार असल्याकारणाने संस्थेचे दीड लाख सभासद मतदानापासून वंचित ठेवले असले बाबत आक्षेप घेतला आहे. याबाबत वीज नियमक आयोग नियम 2003 अन्वये दोन वर्षांपूर्वीची कुठलीही थकबाकी वीज वितरण कंपनी अथवा वीज वितरण करणारी संस्था यांना कायदेशीर मागण्याचा अधिकार नसून याबाबत संस्थेने कुठल्याही सभासदांना गेल्या बारा वर्षापासून वसुलीसाठी नोटीस पत्र स्मरणपत्र अथवा सहकार अधिनियम कलम 101 अन्वये वसुलीसाठी कुठल्याही काय कुठलाही कायदेशीर आधार घेऊन वसुलीसाठी प्रयत्न केले नाही.ज्यावेळी विज वितरण कंपनीने संस्थेचा ताबा घेतला त्यावेळी संस्थेच्या सभासदांच्या थकबाक्या ही स्विकारल्या होत्या.आज रोजी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांकडून सभासदांकडे साडे सात ते आठ कोटी रुपये येणे थकबाकी असल्याचे तोंडी सांगितली आहे. यावरून सभासदांकडे जर आठच कोटी रुपये थकबाकी होती तर मुळापरवारीची 2200 कोटी रुपये अनिष्ट तपावत कशी दाखवली गेली या सर्व बाबींची घोटाळे लपवण्यासाठी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने सभासदांना लेखी मागणी करूनही लेखापरीक्षण अहवाल देण्याचे टाळले आहे तसेच संस्था अस्तित्वात असताना चारही तालुक्यातील आमदार खासदार हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीच होती व राज्यात सरकारही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीच होते .तर मग राज्यात वीज वितरण करणाऱ्या संस्थेचा परवाना रद्द कसा झाला?.सदर संस्थेवर आलटून पालटून संबंधित नेत्यांनी सत्ता भोगून सदर संस्थेचा उपयोग राजकारणासाठी केला अशा आशयाची तक्रार संबंधित याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. संस्थेवर गेल्या दहा वर्षापासून मुळा प्रवरा कार्यक्षेत्रातील श्रीरामपूर राहता राहुरी नेवासा या तालुक्यातील प्रस्थापित राजकीय सत्ताधारी व विरोधक घराणे संगणमातांनी संस्थेच्या निवडनुका बिनविरोध करून संचालक म्हणून कारभार पाहत आहे इतर विधानसभा. लोकसभा. जिल्हा परिषदा. पंचायत समिती.कारखाने.बाजार समिती,ग्रामपंचायत,सोसायटी आदी निवडणुकांमध्ये एकमेका विरुद्ध संघर्ष करणारी नेते मात्र सदर संस्थेवर संगणमताने बिनविरोध निवडणूक करतात.
