योगेश करपे यांच्या मागणीला यश, राहुरी तालुक्यातील सर्व प्रायव्हेट हॉस्पिटलने परवाना रद्दच्या भीतीने दवाखान्यांत रुग्ण हक्क सनद व दरपत्रक लावले *
* योगेश करपे यांच्या मागणीला यश, राहुरी तालुक्यातील सर्व प्रायव्हेट हॉस्पिटलने परवाना रद्दच्या भीतीने दवाखान्यांत रुग्ण हक्क सनद व दरपत्रक लावले *
रूग्ण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करून अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, खाजगी दवाखान्यात रुग्ण हक्कांची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईटस) ची माहिती दर्शनी भागात लावणे आवश्यक आहे!
महाराष्ट्र राज्य शासनाने १४ जाने २०२१ रोजी “महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट” नियमांमध्ये सुधारणा केली असून, खासगी हॉस्पिटल मधील मनमानी कारभाराला आळ घालण्यासाठी व रुग्ण हक्क संरक्षणासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत!
प्रत्येक खासगी व सरकारी हॉस्पिटलने
१) रुग्ण हक्क सनद
२) दरपत्रक
३) रुग्णांसाठी टोल फ्री नंबर सह तक्रार निवारण कक्ष
ची माहिती दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक केले आहे.
हॉस्पिटल मध्ये दाखल रुग्णाच्या तक्रारीची सुनावणी २४ तासात तर इतर प्रकरणात १ महिन्याच्या कालावधीत सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक रुग्णालयात स्थानिक पर्यवेक्षक अधिकारी यांचे फोन नंबर आणि तक्रार निवारण कक्ष च टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. असे असताना या कायद्याची उल्लंघन करून याविषयी अंमलबजावणी होत नाही.अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व खाजगी रुग्णालये रुग्ण हक्काची सनद व दर पत्रक (द चार्टर ऑफ पेशंट राईट्स) ची माहिती दर्शणी भागात लावत नव्हते.
त्या अनुषंगाने याविषयी योगेश गोरक्षनाथ करपे.
ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था (NGO) माहिती अधिकार नागरिक समूह, महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य. व महाराष्ट्र राज्य संपर्कप्रमुख. यांनी मा. जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना आपले सरकार तक्रार निवारण प्रणाली द्वारे दिनांक 5/6/2023 रोजी तक्रार दाखल केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झालेल्या या तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या विषयी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर यांना आदेश पारित केले होते.
राहुरी तालुक्यातील वैद्यकीय अधीक्षक, व तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी राहुरी तालुक्यातील सर्व प्रायव्हेट हॉस्पिटल यांना नोटीस काढून राहुरी तालुक्यातील सर्व नोंदणीकृत खाजगी रुग्णालयात रुग्ण हक्काची सनद (द चार्टर ऑफ पेशंट राईट्स ) ची माहिती तात्काळ दर्शनी भागात लावण्यात आले.व सदर माहिती दर्शणी भागात लावल्याचे साक्षी पुराव्या सह ( फोटो ) व दिलेले आदेशाचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयावर बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १९४९ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करून दवाखान्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल असे आदेश जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर व मा जिल्हाधिकारी, यांनी दिले आहे.
वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये वेगवेगळे उपचार दर असतात. व्यवसाय असल्याने नफा मिळवला जाणारच मात्र तो किती टक्के मिळवावा हे शासनाने हॉस्पिटल यांना ठरवून द्यायला हवे. सध्याच्या दरपत्रकात इनबिल्ट चार्जेसचा उल्लेख आहे. मात्र, त्यावर नियंत्रण आल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना रुग्णांची बिलामध्ये ३० ते ४० टक्के बचत होईल; यासाठीदेखील शासनाने कायदा आणायला हवा, अशी मागणी योगेश करपे यांनी केली.
राहुरी तालुक्यातील सर्व प्रायव्हेट हॉस्पिटलने परवाना रद्दच्या भीतीने दवाखान्यांत रुग्ण हक्काची सनद व दरपत्रक लावले आहेत.
