काँग्रेसच्या मागणीमुळे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यासाठी “बीड पॅटर्न ” पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्याचे आदेश*

*काँग्रेसच्या मागणीमुळे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यासाठी “बीड पॅटर्न ” पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्याचे आदेश*
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांमध्ये पंतप्रधान पीक विमा कंपन्या व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संशयास्पद धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराज असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष कोर कमिटी सदस्य नांदेड जिल्ह्याचे प्रभारी वसंत मुंडे यांनी महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले सहसचिव गणेश पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. दोन वर्षापासून देशात व महाराष्ट्रात करोना रोग, व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठे पिकाचे नुकसान झाले असून शासनाने व विमा कंपन्यांनी ७२ तासाच्या पंचांनामे संदर्भात अटी ऑनलाइन ऑफलाइन घालून शेतकऱ्यांना त्रास दिला व विमा कंपन्यांना संरक्षण दिल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . विमा कंपन्या शासनाच्या एनडीआरएफ अथवा एसडीआरएफ निकाशाचे पंचनाम्या बाबतीत मानायला तयार नाहीत . संपूर्ण हप्ते नियमानुसार पीक विम्याची भरलेले असून राज्य सरकारने एक हप्ता वर्ग केलेला आहे. २५ ते ३५ टक्के पीक विमा कंपनीला या योजनेमध्ये कमिशन मिळते. परंतु शेतकऱ्याला एकही रुपया २०२० चा खरीप हंगामाचा विमा कंपन्यांनी आजतागायत वाटप केलं नाही, अनेक कंपनीच्या व शासनाच्या विरोधात शेतकरी न्यायालय मध्ये गेले आहेत., शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळतो का नाही हा प्रश्न २०२० च्या संदर्भात उभा राहिलेला आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकार पीक विमा बाबत कंपन्यांना संरक्षण देतात. राज्य सरकार केंद्र सरकारने एक हप्ता भरलेले पैसे स्वतःकडे ठेवून भरगच्च पैसा विमा कंपनी लुटीत आहे असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . पिक विम्याच्या सर्व खाजगी कंपन्या असल्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या नियमाला बगल देत असून न्यायालय मध्ये जा अशा धमक्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्या देत आहेत. विमा शेतकऱ्यांना देण्यात विलंब लावून पैशाचा उपयोग पूर्णपणेश स्वतःसाठी पीक विमा कंपन्या करीत आहेत.त्यामुळे शासनाची पीक विमा योजना शेतकऱ्यासाठी तारक होण्याऐवजी मारक असल्याचा आरोप वसंत मुंडे नी शासनाकडे केला. शासनाची एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड या कंपनीने बीड जिल्ह्यामध्ये पीक विमा बाबत ३३/पेक्षा जास्त पिकाची नुकसान झाल्यास “बीड पॅटर्न “मध्ये २५ टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण ठरवले असून कमिशनही २० टक्केच आत केंद्र व राज्य सरकारच्या पीक विमा कंपन्या ” बीड पॅटर्न “मध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे ” बीड पॅटर्न ” राज्यांमध्ये राबविणे काळाची गरज आहे. २५% शेतकऱ्याला पीक विमा मिळेल अशी गॅरंटी “बीड पॅटर्न “मध्ये आहे . काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले काँग्रेसचे गटनेते मा . महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात मा .सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण व काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण , प्रधान सचिव कृषी चे एकनाथ ढवले सहसचिव गणेश पाटील तसेच अवर सचिव नीता शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे महाराष्ट्रात पीक विमा योजनेत “बीड पॅटर्न “लागू करण्याचे मागणी केली होती त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारला अखेर महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या मागणीमुळे ” बीड पॅटर्न ” पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले अशी माहिती काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी दिली.