नैसर्गिक आपत्ती निधी द्या अन्यथा न्यायालयात दाद मागू
नैसर्गिक आपत्ती निधी द्या अन्यथा न्यायालयात दाद मागू
शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांचा इशारा.
श्रीरामपूर :- सन २०२१ -२०२२ मध्ये सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या महिन्यात सततच्या पर्जन्यमानामुळे व अतिवृष्टीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घेतलेली खरीप पिके धोक्यात आली. राहता तालुक्यातील शिर्डीच्या परिसरात अतिवृष्टी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला. शासनाच्या महसूल , कृषी व ग्राम विकास विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी तहसीलदार, ता. कृषी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार त्या त्या तालुक्यातील खरीप पिकांचे पंचनामे केले. शंभर टक्के खरीप पिकाचे ५० टक्केच्या पुढे नुकसान झाले बाबद शासनास कळविले आहे. सदर पंचनामे शासनास पाठवून दोन महिने उलटून गेले असून अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक दमडीही आलेली नाही. जिल्ह्यात राज्य सरकारमधील तीन नंबरचे मंत्री विखे पाटील असून त्यांच्या मतदार संघात ढगफुटी झाली. मंत्री महोदयांनी जिल्ह्यातील आपल्या कार्यकर्त्यांना घेऊन नुकसान ग्रस्त भागाचे दौरे करून मीडियामध्ये बातम्या दिल्या. परंतु अद्याप एक रुपयाही मदतीचा आलेला नाही यावरून महसूल मंत्री विखे पाटील यांचे सरकार मध्ये काही चालत नाही काय ? किंवा मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रति सहानुभूती संवेदनशीलता नाही काय असा सवाल शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केला. आज रोजी जिल्ह्यात अमानुष पद्धतीने शेतकऱ्यांची वीज तोडली जात आहे. वास्तविक शासन कुठलेही असो लोकशाहीत प्रत्येकाने कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असते. परंतु तसे न होता सरकारच बेकायदेशीर शेतकऱ्यांची वीज तोडत आहे. शेतकऱ्यांकडे विजेचे थकबाकी वसुली पोटी विज तोडणे कायद्याने गैर आहे. शेती ग्राहकाला वीज नियमक आयोगाच्या नियमानुसार पंधरा दिवस आधी नोटीस देऊन सुचित करणे गरजेचे आहे. तसे न करता तोंडी सूचना देऊन वीज तोडली जाते. दहा महिन्यापूर्वी महाआघाडी सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांची वीज तोडली म्हणून पंढरपूर येथे तरुण शेतकऱ्यांच्या मुलांनी आपला व्हिडिओ काढून आत्महत्या केली. आजही अकोळनेर तालुका नगर येथील एम.ए. बीपीएड असलेल्या पोपट जाधव या शेतकऱ्यांने शेतीची वीज तोडली म्हणून आपली जीवन यात्रा झाडाला गळफास घेऊन संपवली. खरिपात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीत गेलेल्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती कायद्याने हक्काची मदत न देता बेकायदेशीर वीज बिल वसुली चालु आहे. शेतकरी भावांना विनंती आहे की शेतकऱ्यांनी वीज, बँकेचे कर्ज आदी शासनाच्या चुकीच्या धोरणाच्या बाबीवरून आत्महत्या करू नये. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्याशी संपर्क साधावा आम्ही आपणास नक्कीच मदत करू, आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल जिल्ह्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याने उचलु नये. असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, जिल्हा उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, पशुवैद्यकीय शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर अधिक ,श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष डॉक्टर नवले ,शेतकरी संघटनेचे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप ,युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बच्चू मोढवे, तालुका राहूरी अध्यक्ष नारायण टेकाळे, तालुका अध्यक्ष राहता योगेश मोरे, तालुका अध्यक्ष नेवासा त्रिंबक भतगले, तालुका अध्यक्ष कर्जत रणजीत सुल, गोविंद नाना वाघ, जेष्ठ मार्गदर्शक सुदामराव औताडे, श्रीरामपूर युवा आघाडीचे शरद आसने, इंद्रभान चोरमल, कडू पवार, नारायण पवार, साहेबराव चोरमल, अकबर शेख, शरद पवार, बबन उघडे , ज्ञानेश्वर आदिक, अॅड घोडे, अॅड मोहन, अशोक टेकाळे, वसंत वमने, मनोज औताडे, आदी कार्यकर्त्यांनी केले.
तरी शासनाने पंधरा दिवसाच्या आत नैसर्गिक आपत्तीनिवारण कायद्या सन २०१५ अंतर्गत हेक्टरी किमान तिस हजर रुपये इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणेसरसकट जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करावी.
अन्यथा अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटना मुबंई उच्चं न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या विरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल करील. त्यामुळे शासनाने हक्काची मदत तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी व शेतकऱ्यांना शासनाच्या विरोधात न्याय मागण्याची वेळ येऊ देऊ नये असे आव्हाहन या पत्रकाद्वारे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केले आहे.
