शेतकऱ्याची पठाणी वसुली बंद करून सातबारा कोरा करा. अ. नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचा इशारा.
शेतकऱ्याची पठाणी वसुली बंद करून सातबारा कोरा करा. अ. नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचा इशारा.
अ. नगर :- शेती कर्जाची सक्तीची पठाणी वसुली बंद करून शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करा अशी मागणी दि. १७ /०८ / २०२२रोजी अ. नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या शिस्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना जिल्हा अग्रणी बँकेच्या लीड व्यस्थापकाद्वारे केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,श्रीरामपूर ता. अध्यक्ष युवराज जगताप, जि. संपर्क प्रमुख शिवाजी जवरे, पशुवैद्यकीय शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. दादासाहेब आदिक, डॉ. नवले, शरद पवार, ईश्वर दरंदले, मनोज औताडे, इंद्रभान चोरमल, कडू पवार अभिजित बोर्डे,साहेबराव चोरमल दादा पवार, बाळासाहेब बडाख पांडूभाऊ राऊत, अकबर शेख, फकीरचंद चोरमल आदी कार्यकर्त्याचा सहयोग होता. जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात मागील आठ ते दहा वर्ष्यापासून अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी, महापूर दुष्काळ, कोरोना आदी नैसर्गिक आपत्तीबरोबर केंद्र व सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेली कर्ज थकली. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील चारही पक्ष्याच्या दोन सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी सन्मान योजना राबविल्या. परंतु तारखेची रकमेची व क्षेत्राची अट टाकून सत्तर टक्के शेतकऱ्याची फसवणूक केली गेली. सदर दोन्हीही योजनेचा लाभ न मिळाल्यामुळे मागील गेल्या आठ दहा वर्ष्यापासून पीककर्जही मिळत नाही. आज रोजी राष्ट्रीकृत बँका, व्यापारी बँका(एचडीएफची , महिंद्रा आदी ), जिल्हा सह. बँकेसह सर्वच खाजगी सहकारी बँका शेतकऱ्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये ओढत आहे. काही बँकांनी तर जलद न्यायालयात दावे दाखल केले. शेतकरी वर्गामध्ये शासनाच्या या कृतीची एक भीती निर्माण झाली आहे. दुर्दैवाने जिल्ह्यत शेतकरी आत्महत्त्या होत आहे. या अतिअसवेन्दलशील बाबीचा शासनासह राज्यातील आलटून पालटून सत्ता भोगणाऱ्या चारही पक्ष्याचा निषेध शेतकरी वर्गातून नोंदविला जात आहे. तरी शासनाने शेतीकर्जाची न्यायलानीन पठाणी वसुली तातडीने बंद करावी, रिजर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे मुद्दलाच्या विस ते पंचवीस टक्के रक्कम एक रकमी रक्कम घेऊन एक रकमी परत फेड योजना राबवावी. यात जिल्हा बँकाचाही समावेश करावा. एक रकमी परत फेड योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकरी खातेदारांना सिबिलची अट न लावता तातडीने वित्त पुरवठा करावा. काही फायनस कंपन्या, खाजगी बँका व राष्ट्रीयकृत बँकाकडून थकीत कर्ज वसुलीसाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांच्या नेमणुका केल्या जातात त्याच्याकडून दमदाटी मारहाण असे प्रकार घडतात सदर बाबही गैर आहे अश्या प्रकारच्या वसुल्या थांबवाव्या. जिल्हास्तरीय बँकर्स कमेटीवर (DLCC)अभ्यासू शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करावी. तरी शासनाने शेतकऱ्याच्या प्रति सवेन्दलशीलता दाखवून कुठल्याही अटी शर्ती शिवाय शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्याचा निर्णय १५/ ०९/२०२२ पर्यत घेऊन स्वतंत्रप्राप्तीच्या पंच्याहत्तर वर्षांनी का होईना पण एकदा तरी सातबारा उतारा कोरा करावा. अन्यथा जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हा अग्रणी बँकेच्या कार्यालयात हजारो शेतकऱ्याच्या उपस्तितीत बेमुदत ठिय्या औन्दोलन करण्यात येईल. याची सर्व जबाबदारी प्रशासनाची राहील.
