शेतकऱ्यानो बेकायदेशीर विज बिल वसुलीला आलेल्या विजवितरणाला आसुडाने फटकारा –जिल्हाध्यक्ष औताडे
शेतकऱ्यानो बेकायदेशीर विज बिल वसुलीला आलेल्या विजवितरणाला आसुडाने फटकारा –जिल्हाध्यक्ष औताडे
अ. नगर -आज ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर महावितारण कंपनीने शेतकरी विरोधी भूमिका घेऊन कुठलीही पूर्व कल्पना न देता अचानक शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचे काम विज बिल वसुलीसाठी सुरू केले आहे. वास्तविक याबाबत महावितरण कंपनीने पंधरा दिवस अगोदर ( ५६) १ अन्वये नोटीस देऊन शेतकऱ्यांना पूर्व सूचना देणे, वीज नियमक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे बंधनकारक आहे.
परंतु वीज वितरण कंपनी तसे न करता अचानक शेतकऱ्यांचा चालू असलेला शेतीचा वीजपुरवठा खंडित करून रब्बीतील शेवटच्या पाण्यावर असलेली पिके पाण्याअभावी जाळण्याचे काम करत आहे. शासनाचे कुठलेही लेखी आदेश नसताना वीज वितरण कंपनी न वापरलेल्या विजेची वसुली करत आहे.वीज वितरण कंपनीला मुख्यमंत्री निधीतून ६७% अनुदान शेती वीज बिलापोटी प्रत्येक वर्षा अखेर दोन ते अडीच हजार कोटी रुपये अशी एवढी मोठी रक्कम अनुदान म्हणून शेती विज वापरपोटी मिळत आहे.या अनुदानापोटी वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना २५ तास वीज पुरवठा पूर्ण दाबाने करणे बंधनकारक आहे. परंतु वीज वितरण कंपनी शासनाचे ६७% अनुदान घेऊनही शेतकऱ्यांना ८ तास वीज पुरवठा करते वास्तविक या बाबत व्यवहार्य विचार केल्यास ज्यावेळी वीज वितरण कंपनी २४ तास वीज पुरवठा करेल त्यावेळी शेतकऱ्यांनी ३३ % वीज बिल भरायचे आहे.प्रत्यक्षात मात्र वीज वितरण कंपनी ८ तासच शेती क्षेत्राला विज दिली जाते, त्यातही पूर्ण क्षमतेने व पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा करत नाही. तसेच रोहित्र, केबल,फ्युज आदी साहित्याचा बिघाड झाल्यास वीज वितरण कंपनी कुठलीही देखभाल दुरुस्तीचे काम करत नाही.सदर कामे ही शेतकऱ्यांना लोक वर्गणी करून करावी लागतात. ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास शेतकऱ्यांना संबंधित वायरमन कडून खाजगी दुरुस्त करण्यासाठीही परमिट साठी पैसे द्यावे लागतात.याबाबत संबंधित वीज वितरण कंपनीचे क्षेत्रीय कर्मचारी शेतकऱ्यांना जळालेले ट्रान्सफॉर्मर कंपनी मार्फत दुरुस्त करून न देता खाजगी भरण्यासही वेठीस धरतात.
खरिपात नुकसान झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांना अद्याप नैसर्गिक आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती निधी मिळालेला नसून त्या बाबत संबंधित मंत्र्यांनी पत्रकबाजी करून फक्त पाठ थोपटून घेण्याचे काम केले.तसेच दोन्हीही सरकारने कर्जमाफी योजनेमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे. मागील वर्षी अतिरिक्त ऊस उपलब्धतेमुळे उसाच्या कारखान्यांनी खोडक्या केल्या. शेतकऱ्यांना ऊस तोडीसाठी कारखान्या व्यतिरिक्त वेगळे पैसे मोजावे लागले .दोन वर्षात राज्यात शेतकऱ्यांची वीज तोडली म्हणून दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तरीही याबाबत शासन संवेदनशील दिसून येत नाही. आज रोजी सोयाबीन व कापसाचे व दुधाचे भाव ,५० टक्क्यांनी कमी आहेत याबाबत केंद्र व राज्य कुठलेही सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रति सहानुभूती दाखवण्यास तयार नाहीत.राज्यातील कुठल्याही पक्ष्याकडे शेतकऱ्यांचं व सामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याची मानसिकता तसेच क्षमता राहिलेली नाही.आघाडी तडजोड्या करून सत्ता मिळवाच्या व सदर सत्तेतून फक्त शेतकऱ्यांची लूटच करायची हाच दृष्टिकोन दिसून येत आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मध्यप्रदेश सरकार प्रमाणे याही सरकारने शेतकरी वीज बिल माफीच्या निर्णय घ्यावा अशा प्रकारची मीडियामध्ये येऊन सांगितले होते.
आज रोजी देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री आहेत आणि त्यांच्याकडूनच अशी दुतोंडी भूमिका दिसून येत आहे. त्यांच्या काळात तीन महिन्यापूर्वी अहमदनगर जिल्ह्यात अकोळनेर येथे शेतकऱ्यांची वीज तोडली म्हणून कै.पोपट जाधव या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. याबाबत सदर कुटुंबीयांनी ३०६ चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ऊर्जा मंत्रावर केलेली आहे.परंतु पोलीस प्रशासनाने अद्याप सदर मंत्र्यांवर गुन्हा दाखल केलेला नाही.त्या दुर्दैवी आत्महत्ते नंतरही आज रोजी वितरण कंपनी बेकायदेशीर शेतकऱ्यांची वीज तोडत आहेत. तरी शेतकरी भावांनी वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना ट्रांसफार्मर बंद करण्यास विरोध करावा अथवा आपल्या जवळच्या शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना संपर्क करावा व वीज वितरण कंपनीच्या बेकायदेशीर विज बिल वसुलीला विरोध करावा.याबाबत वीज वितरण कंपनी ऐकत नसेल तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना महात्मा फुलेच्या असुडाने फटकारा असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केले आहे. जिथे जिथे रोहित्र वीज बिल वसुलीसाठी बंद केले जाईल त्या सबस्टेशन वर जाऊन ट्रांसफार्मर वीज बिल वसुलीसाठी बंद केले असल्याचे लेखी घ्या. आयोगाच्या नियमानुसार वीज बिल वसुलीसाठी ट्रांसफार्मर बंद करता येत नाही संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी अशी कृती केल्यास पन्नास रुपये प्रति तास प्रति हॉर्सपाॅवर नुसकान भरपाई मागण्याचा अधिकार शेती ग्राहकाला आहे. तसेच वीज नियम कायदा १८८५ अन्वये शेतातील उभे रोवित्र कंडक्टर याबाबतची भूभाडे मागणीचाही अधिकार शेतकऱ्यांनाआहे.
परंतु राज्यात अद्याप कुठल्याही शेतकऱ्यांना याबाबतची भूभाडे वीज वितरण कंपनी अस्तित्वात आल्यापासून आजपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. तसेच शेतीचा वीज पुरवठा बंद करणे हे अन्नसुरक्षा कायद्याचा भंग करणारी कृती आहे .त्यामुळे शेती वीज बिल वसुलीसाठी महावितरण कंपनीला विद्युत पुरवठा खंडित करता येत नाही. अशाप्रकारे महावितरण कंपनी विद्युत पुरवठा खंडित करीत असेल तर संबंधित शेतकऱ्यांनी त्या तीव्र विरोध करा.अथवा आपल्या मतदार संघातील आमदार,खासदार, सहकारी साखर कारखाण्याचे अध्यक्ष, जिल्हा बँकेचे संचालक सह अध्यक्ष,पंचायत समिती सभापती, सदस्य, बाजार समितीचे सदस्य ,कारखाना संचालक मंडळ या निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना याबाबत जाब विचारा.
