नमुना नंबर ७ अ अर्जाची वाट न बघता शेतीचे आवर्तन चालू करा. -जिल्हाध्यक्ष औताडे यांची जलसंपदा कडे मागणी.
नमुना नंबर ७ अ अर्जाची वाट न बघता शेतीचे आवर्तन चालू करा. -जिल्हाध्यक्ष औताडे यांची जलसंपदा कडे मागणी.
श्रीरामपूर :- आज रोजी डिसेंबर महिना सुरू झालेला असून अद्याप जलसंपदा विभागाने शेतीचे आवर्तन सुरू केलेले नाही. पाटबंधारे विभागाकडे आज भंडारदरा आणि निळवंडे दोन्ही धरणांची एकूण जवळपास १८ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. पुढील पाच ते सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये शेती व पिण्यासाठी धरण कार्यक्षेत्रामध्ये सहा ते सात रोटेशन होऊ शकतात.
त्यामुळे आज कालवा सल्लागार समितीने शेतीच्या पाण्याचे नियोजन करून अहमदनगर पाटबंधारे विभाग आणि शेती सिंचन चालू करणे गरजेचे होते. या बाबींकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे. अशा परिस्थितीत पाटबंधारे विभाग नमुना नंबर सात अर्जाची वाट बघत आहे. तरी पाटबंधारे विभागाने पाणी अर्जाची वाट न बघता शेती सिंचन चालू करावी अशा मागणीचे पत्र कार्यकारी अभियंता श्रीयुत नन्नोर यांच्याकडे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप व सामाजिक कार्यकर्ते रामूकाका औताडे यांनी दिले.
पाटबंधारे विभाग मागील दोन-तीन वर्षापासून शेती सिंचन आवर्तनासाठी नमुना नंबर सातचे नोटीसा काढून शेतकऱ्यांना पाणी अर्ज भरणे कामी आवाहन करत आहे. परंतु २०१६ पासून जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टीमध्ये आकारणीमध्ये दुप्पटीने वाढ केल्यामुळे शेतकरी पाणी अर्ज भरण्यास इच्छुक नाहीत. भरमसाठ वाढलेल्या पाणी पट्ट्यामुळे सदर पाणी घेणे शेतीला परवडत नाही. मागील वर्षी जिल्ह्यात अतिरिक्त ऊसामुळे साखर कारखान्यांकडून वेळेत ऊस तोड न झाल्यामुळे उसाच्या खोडक्या झालेल्या आहेत. उसासारख्या शाश्वत पिकाला खरीप, रब्बी व उन्हाळी आवर्तनात सरासरी हेक्टरी पाच हजार रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते. म्हणजेच हेक्टरी पंधरा ते वीस हजार रुपये सिंचनाचा खर्च येतो. पाणी अर्ज भरूनही संबंधित चारी वरील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून अप्रत्यक्ष वारंवार शेतकऱ्यांना सर्रास पैशाची मागणी होत असते. त्यामुळे शेतकरी पाणी अर्ज भरून पाणी घेण्यास तयार नाही. वास्तविक दोन वर्षापासून अपेक्षित पाणी अर्जाची डिमांड न येता ही शेती सिंचनासाठी धरणातील पाण्याचा वापर झालेला आहे. वापर होऊ नही मागील तीन वर्षापासून दोन ते तीन टीएमसी पाणी सरासरी कॅरियर होत आहे.
त्याचबरोबर वडाळा पाटबंधारे उपविभाग व लोणी पाटबंधारे उपविभाग या सरदीवर पाणीमापनाची व्यवस्था १ च्या शासन निर्णयाअन्वये असणे गरजेचे आहे. परंतु सदर पाणी मापनाची व्यवस्था माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीवरून गेल्या दहा वर्षापासून नादुरुस्त आहे. त्याचबरोबर कालवा सल्लागार समितीवर त्या त्या तालुक्यातील शेतकरी प्रतिनिधी असणे ही गरजेचे आहे सदर शासन निर्णयान्वये कालवा सल्लागार समितीवर शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करावी. भंडारदा सिंचन प्रणाली ही ब्रिटिश कालीन असून सदर सिंचन प्रणालीवर जलसंपदा विभागाने मुख्य कॅनॉलवर व उपक्यानांवर कुठल्याही प्रकारचे कन्स्ट्रक्शन कामे केलेली नाहीत. एन बी कॅनॉल वरील गेट हे गेल्या ३० वर्षापासून नादुरुस्त असून सदर गेटच्या दुरुस्ती कामी कुठलीही कार्यवाही विभागाने केलेली नाही. याबाबत अनेक वेळा निवेदने देऊनही मतदार संघाचे सदस्य व अधिकारी यांचेकडून याबाबत निष्क्रियता दिसून आलेली आहे. तरी मेहरबान कार्यकारी अभियंता यांनी सदर सिंचन प्रणालीवर लक्ष घालून मुख्य कॅनॉल ओझर ते बेलपिंपळगाव या ६५ किलोमीटरच्या अंतरात बहुतांश वॉटर कोर्स चे दरवाजे ना दुरुस्त असलेने ५० टक्के पाणी वहन व्यय (लॉसेस ) नावाखाली वडाळा उपविभागाच्या वरील भागात वापरले जाते. आज रोजी अतिरिक्त पाऊस असल्यामुळे वरील दोनही भंडारदरा व निळवंडे धरणे पूर्ण क्षमतेने भरतात.
त्यातच निळवंडे चे साडेआठ टीएमसी पाणी अतिरिक्त वापरावास मिळते. यामुळे पाण्याचा प्रश्न अलीकडच्या काळात निर्माण होत नाही. तरी पुढील भविष्याच्या दृष्टिकोनातून सिंचन प्रणालीवर कन्स्ट्रक्शन कामे होणे गरजेचे आहे. शेतमालाला रास्त भाव न मिळाल्यामुळे व अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसेच शासनाच्या फसव्या कर्जमाफी धोरणामुळे शेतकरी पाणीपट्टी भरू शकत नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभाग आणि सर्व पाणी पट्ट्या माफ कराव्यात. नमुना नंबर सात अर्जाची वाट न बघता माननीय कार्यकारी अभियंता साहेबांनी शेतीसाठी सिंचनाचे आवर्तन चालू करण्याची मागणी अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेने केली आहे.
