छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-२०१७ मधील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-२०१७ मधील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश
भाऊसाहेब बजरंग पारखे व इतर यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-२०१७ मध्ये पात्र असून देखील केवळ त्यांची नावे ग्रीन लिस्ट मध्ये न आल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी सदर रिट याचिका दाखल केली असता वरील आदेश देण्यात आले.
सविस्तर माहिती अशी की :-
महाराष्ट्र शासनाने दि. २८/०६/२०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना अंमलात आणून सदर योजनेप्रमाणे दि. ३०/०६/२०१६ रोजी थकीत असलेले मु्द्दल व त्यावरील व्याजासह रु. १.५ लक्ष मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर योजनेच्या अनुषंगाने लाभधारक शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या. श्री. भाऊसाहेब बजरंग पारखे व कांतीबाई हळनोर (मयत) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर यांनी खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था मर्यादीत खिर्डी ता. श्रीरामपूर जि. अहमदनगर या संस्थेकडून पीक कर्ज व संकरीत गाय कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज हे या योजनेनुसार पात्र ठरत असल्या कारणाने संस्थेने जिल्हा बँकेमार्फत योजनेच्या निकषाप्रमाणे शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केले होते. असे असून देखील त्यांची नावे ग्रिन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे व सदरचे पोर्टल बंद असल्यामुळे त्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही. त्यासाठी त्यांनी अहमदनगर जिल्हा बँक, जिल्हा निबंधक कार्यालय, अहमदनगर तसेच विविध ठिकाणी विनंती करुन सदर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला. परंतु केवळ शासकीय पोर्टल बंद झाल्यामुळे व त्यांची नावे ग्रिन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे संबंधीत अधिकाऱ्यांनी लाभ देता येत नसल्याचे त्यांना कळविले. त्यांच्या जमिनीवर असलेल्या बोजामुळे त्यांना नविन कर्ज घेणे अडचणीचे झाले त्यामुळे त्यांनी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे ॲड. अजितदादा काळे यांचेमार्फत रिट याचिका दाखल केली. सदर याचिकेची सुनावणी दि. २७/०९/२०२२ रोजी झाली असता ॲड. अजित काळे यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, केवळ शासनाने पोर्टल बंद केल्यामुळे सदर अर्जदार हे योजनेस पात्र असून देखील व ते पात्र असल्याचे पुरावे
मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच केवळ पोर्टल बंद असल्याकारणाने ते कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले व त्याचा परिणाम त्यांना नविन कर्ज घेणे दुरापास्त झाले आहे. हा युक्तीवाद मा. उच्च न्यायालयाने मान्य करुन राज्यस्तरीय समितीने त्यांचे नांव ग्रिन लिस्टमध्ये टाकून त्यांना या योजनेचा लाभ दि. ३०/०९/२०२२ च्या आत द्यावा असा हुकूम केला. सदर याचिकेची सुनावणी होत असतांना अशा स्वरुपाचे पात्र शेतकरी मोठया प्रमाणात असल्याचे प्रतिपादन ॲड अजित काळे यांनी न्यायालयास सांगितले. त्यामुळे अशा सर्व शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून मागणी केली व अशा शेतकऱ्यांना कोर्टात येण्याची गरज पडू नये म्हणून हा निकाल अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा असा युक्तीवाद केला असता त्यास ॲड कार्लिकर, सरकारी वकील यांनी देखील सहमती दर्शविली.
असे लाभाधारक शेतकरी असण्याची शक्यता ॲड कार्लिकर, सरकारी वकील व्यक्त केली. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने अशा सर्व शेतकऱ्यांना सदर निकालाच्या आधारे प्रकरणाची शहानिशा करुन पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा असा हुकूम केला. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-२०१७ मधील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना वरील निर्णयामुळे फायदा होणार असल्याचे ॲड अजित काळे यांनी प्रतिपादन केले. याचिकाकर्ता यांच्या वतीने ॲड अजितदादा काळे, ॲड साक्षी अजित काळे व ॲड प्रतिक तलवार यांनी काम पाहिले.
