जिल्ह्यातील वित्तीय संस्थाच्या पठानी वसुलीबाबद जिल्हाधिकारी यांना भेटणार -जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे.
जिल्ह्यातील वित्तीय संस्थाच्या पठानी वसुलीबाबद जिल्हाधिकारी यांना भेटणार -जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे.
अ. नगर :-आज रोजी जिल्ह्यात सरासरी अवघ्या २२४ मिलिमिटर पावसाची नोंद झाली असून राज्य शासनाने तातडीने दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करणे अपेक्षित होते. दरवर्षिच्या सुमारे ७५ ‘/,कमी पर्जन्यमान होऊनही शेतकऱ्याच्या पाठीशी असलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांसह सामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे. जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे गाभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी अ. नगर जिल्हा शेतकरी संघटना तथा भारत राष्ट्र समिती पक्ष शिस्टमंडळ अॅड अजित काळे यांच्या नेतृत्वात बूथवार दि.२०/ ०९ / २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी यांना भेटणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हंटले आहे. राज्यशासनाने शेतकऱ्यांसाठी गेल्या दहा वर्षात दोन कर्जमाफी आणल्या परंतु सदर योजनेत क्षेत्राची, रकमेची व तारखेची अट टाकून सर्वच राजकीय पक्षाच्या सरकारने शेतकऱ्याची फसवणूक केली आहे. आज रोजी खरीप पिके पाण्याभावी व काहीपाणी असूनही विजेभावी जळून गेली आहे. ऊस पिके एकरी अवघी दहा टन पडणार असून सदर पिकावर घेतलेले पिक कर्ज कोठून फेडायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील शेतीला वित्तीय पुरावठा करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँका,जिल्हा बँकेअंतर्गत सेवासोसायट्याकडून सक्तीचे वसुली धोरण, न्यायालयीन कारवाया, जमीन जप्तीच्या १०१ च्या नोटीसा अश्या पद्धतीने दुष्काळी परिस्थितीत कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. तसेच महिंद्रा, अॅक्सिस, एच डी एफ सी सारख्या मल्टीनॅशनल बँका, अशोक, मुळा सहकारी आदी व्यापारी बँका, पतसंस्था मायक्रो फायनन्स कंपन्या यांचेकडून मुद्दलाच्या तीनपटीने व्याज आकारणी होत आहे. वित्तीय संस्थावर राज्यशासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्यामुळे त्यांच्याकडून सक्तीची पठानी वसुली राजकीय हितसंबंधामुळे चालू आहे. तरी शासनाने तातडीने दुष्काळ जाहीर करून ऊस गाळप हंगाम सुरु होनेपूर्वी साखर कारखाण्याच्या माध्यमातून होणारी सक्तीची वसुलीही थांबवावी.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव यांनी राज्यातील शेतकऱ्याची सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी, जुनमध्ये एकरी दहा हजार शेती करणेसाठी क्षेत्राची अट न ठेवता सरसकट योजना राबविली जाते. तसेच शेतीसाठी चोवीस तास पाणी व वीज मोफत दिली जाते. आपल्या सरकाकडून खरीप हंगाम २०२२चे अतिवृष्टीचे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असतांना या वर्ष्याच्या पिक विमा मिळतो की नाही अशी परिस्थिती शासनाच्या विश्वाससहर्तेमुळे नसल्यामुळे निर्माण झाली आहे तरी जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्याचे आव्हाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, राज्य सचिव रूपेद्र काळे ,शिवाजी जवरे, हरिभाऊ तुवर, बच्चू मोढावे ता. अध्यक्ष यु्वराज जगताप श्रीरामपूर, त्रिंबक भदगले नेवासा, नारायण टेकाळे राहुरी, योगेश मोरे राहता, रणजित सूल कर्जत, डॉ आदिक, डॉ नवले, गोविंद वाघ, प्रभाकर कांबळे, नरेंद्र काळे, किरण लंघे,सुदामराव औताडे, साहेबराव चोरमल, इंद्रभान चोरमल,बबन उघडे, शरद आसने,रोहीत कुलकर्णी, भास्कर तुवर, शरद पवार, विलास कदम, प्रतिक गायकवाड, डॉ. खुरुद,अकबर शेख, शिवाजी आगळे, आदिनाथ दिघे, बाळासाहेब मोरे, आदी कार्यकर्त्यांनी केले आहे. तरी शासनाने याबाबद गाभीर्याने दखल घेऊन रिझर्व बँकेचे नियम डावलून वित्तीय संस्थाची होत असलेली मुद्दालाच्या तीन – चार पट व्याज आकारणी सह सक्तीची वसुली थांबवावी अन्यथा याबाबद मा. रघुनाथदादा पाटील प्रदेशाध्यक्ष शेतकरी संघटना तथा बी आर एस पक्ष यांच्या नेतृत्वात तिव्र स्वरूपाचे राज्यव्यापी औंदोलन छेडान्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे ह्यांनी दिलेला आहे .
