साखर कारखान्यामधील पंचवीस किलोमीटर मर्यादेची अट रद्द करण्याकरिता माननीय उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश जारी
साखर कारखान्यामधील पंचवीस किलोमीटर मर्यादेची अट रद्द करण्याकरिता माननीय उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल
केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश जारी
माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दिनांक ०५/०८/२०२२ रोजी दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर मर्यादेची अट रद्द करण्याकरिता ॲड. अजित काळे, ॲड. साक्षी काळे, ॲड. प्रतीक तलवार यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. सदर रिट याचीकेस मंजुरी देत न्यायमूर्ती श्री. रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती श्री. पेडणेकर यांच्या न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना पंधरा दिवस आधी शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
केंद्र शासनाने शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ च्या कलम ६ (अ) अन्वये, २ साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर १५ किलोमीटर असण्याचे बंधन घातले आहे, तरी सदर कलमान्वये, हे किमान अंतर १५ किलोमीटर पेक्षा वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करण्यात आला आहे. सदर अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०११ मध्ये २ साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर हे २५ किलोमीटर इतके ठरवले आहे.
सदर तरतुदींमुळे ठराविक राजकीय नेत्यांच्या हातात असणार्या जुन्या साखर कारखान्यांची मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होत असून नवीन साखर कारखाना सुरू करणे जवळजवळ असंभव झाले आहे. फलस्वरूप, पर्यायी कारखान्यांअभावी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसनोंदणी वेळी होणारी राजकीय मुस्कटदाबी तसेच पिकांचे योग्य भाव न मिळणे यासारख्या अनेक अडचणींना विनाकारण सामोरे जावे लागत आहे.
केंद्र शासनाच्या मूळ कायद्यानुसार दोन साखर कारखान्यांमध्ये १५ किलोमीटर ची अट घालण्यात आली आहे. ह्या कायद्याच्या परंतुकाप्रमाणे राज्य शासनाला ते अंतर काही ठराविक ठिकाणी १५ किलोमीटर पेक्षा वाढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वरील तरतुदीचा दुरुपयोग करून, व कुठलेही यथोचित कारण न देता राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात दोन कारखान्यांमधील अंतर २५ किलोमीटर इतके केले आहे. हे केंद्र शासनाच्या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन आहे, असे अँड अजित काळे यांनी यावेळी सांगितले.
ऊस हे शाश्वत पीक असल्यामुळे स्वाभाविकपणे शेतकऱ्यांना या पिकाचे आकर्षण आहे व त्यामुळे उसाचे उत्पादन दिवसान दिवस वाढत चाललेले आहे. पण महाराष्ट्रात बहुतांश कारखाने हे जुने आहेत व नवीन कारखान्यांच्या अभावी जुने कारखान्यांमध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे बदल न करण्यात आल्यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमता व त्यांची गळप क्षमता कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडत आहे.
या जुन्या कारखान्यांमध्ये साखर निर्मिती सोबतचे उपउत्पादने जैसे, इथेनॉल, अल्कोहोल, बगास, इत्यादी यांची ही उत्पादन क्षमता अत्यंत कमी असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि फळ स्वरूप ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाला यथोचित भाव मिळत नाही.
महाराष्ट्राचा सर्वाधिक ऊस आणि साखर उत्पादनाचा दर्जा, ऊसासारख्या नगदी पिकावर शेतकऱ्यांचे असणारे अवलंबित्व, ऊस उत्पादनाशी निगडित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार, राज्याची महसूल उलाढालीवर होणारे दूरगामी परिणाम, सहकारी क्षेत्रावर होणारा परिणाम असे अनेक पैलू लक्षात घेता हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने पूर्ण राज्याचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे.
ह्या खटल्याची पुढील सुनावणी १९/०९/२०२२ रोजी होणार आहे.
