आठ थकबाकिदार सभासदांना कर्जाच्या रकमेत सवलत दिल्या प्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळाची कलम ८८ अन्वये चौकशी
आठ थकबाकिदार सभासदांना कर्जाच्या रकमेत सवलत दिल्या प्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळाची कलम ८८ अन्वये चौकशी
टाकळीभान सेवा संस्थेच्या आठ थकबाकिदार सभासदांना कर्जाच्या रकमेत सवलत दिल्या प्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळाची कलम ८८ अन्वये चौकशी होवुन विभागिय सह निबंधकांनी कृलम ९१ आन्वये कारवाई करुन संबधीत संचालकांकडुन सवलतीची रक्कम वसुल करण्याच्या २५ मे २०२१ च्या आदेशाला सहाकार मंञ्यांकडे दाखल केलेल्या पुनरीक्षण अर्जात सहकार मंञ्यांनी विभागिय सह निबंधकांचा आदेश रद्द ठरवत त्या आठ संचालकांना क्लिनचिट दिल्याने त्या संचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
टाकळीभान सेवा संस्थेच्या एकाच कुटुंबातील आठ सभासदांकडे ४० लाखांपेक्षा जास्तीची थकबाकि होती. दिनांक २० डिसेंबर २०१३ च्या संचालक मंडळाच्या मासिक बैठकित त्या थकबाकिदार आठ संचालकांकडुन रुपये ३० लाखाचा रोख वसुल करुन १० लाख १३ हजार ७०० रुपयाची सवलत देण्याचा ठराव करण्यात आला होता. लेखा परीक्षणात या सवलतीच्या मुद्यावर आक्षेप घेण्यात आल्याने व संस्थेत सत्ता परीवर्तन झाल्याने प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणुक करुन संस्थेचे फेर लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. प्राधिकृत अधिकारी यांनी कलम ८८ अन्वये चौकशी केल्याने त्या संचालक मंडळाला दोषी धरुन तसा अहवाल विभागिय सह निबंधक निशिक यांना दिला होता. विभागिय कलम ९१ आन्वये जबाबदारी निश्चित करुन संस्थेच्या १२ संचालकांवर समप्रमाणात ८४ हजार ४७५ रुपये वसुल करावेत असे आदेश दिले होते.
विभागिय सह निबंधक नासिक यांच्या या आदेशाला तत्कालिन संचालक राहुल पटारे, साहेबराव रणनवरे, मधुकर कोकणे, भाऊसाहेब मगर, विठ्ठल बोडखे, दिलीप पवार, तुळशिदास खंडागळे व अंबादास तुपे या ८ संचालकांनी सहकार मंञी यांच्या कोर्टात अपिल ( पुनरीक्षण अर्ज ) दाखल केले होते. या अर्जावर सहकार मंञ्यांच्या दालनात ११ जानेवारी २३ व २१ जानेवारी २३ रोजी सुनाववणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान त्या आठ अर्जदार संचालकांचे म्हणने विचारात घेवुन मंञ्यांनी दिलेल्या आदेशात नमुद केले कि, कलम १०१किंवा ९१ मधील तरतुदी नुसार संबधीत थकबाकिदारांकडुन कायदेशिर कारवाई करुन ही रक्कम वसुल करण्या ऐवजी कलम ८८ नुसार सदर रकमेची अर्जदारांवर जबाबदारी निश्चित करणे हे अवैध व आन्यायकारक ठरते. अर्जदारांच्या युक्तिवादात तथ्य आसल्याने अर्जदारांची मागणी मान्य करण्यात येत आसल्याचे आदेशात म्हटले आसल्याने विभागिय सह निबंधकांनी केलेली कलम ९१ ची कारवाई रद्द झाल्याने अर्जदार आठ संचालकांना सहकार मंञ्याकडुन क्लिनचिट मिळाली आहे.
संस्थेच्या १२ संचालकांपैकि ८ संचालकांनी विभागिय सह निबंधकांच्या निर्णयाला सहकार मंञ्यांकडे पुनरीक्षण अर्ज दाखल करुन आव्हान दिले होते. माञ सर्जेराव कापसे, संतोष खंडागळे, अनिल कोकणे व गोकुळदास नाईक या ४ संचालकांनी पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला नसल्याने सहकार मंञ्यांनी दाखल ८ संचालकांना क्लिनचिट दिलेली आहे. माञ विभागिय सहानिबंधकांनी कलम ९१ आन्वये केलेली कारवाई गैर आसल्याचे आदेशात म्हटल्याने ती कारवाईच संपुष्टात आलेली आसली तरी त्या उर्वरीत ४ संचालकांनाही पुनरीक्षण अर्ज दाखल करुन आदेश घ्यावे लागणार आसल्याची सहकार वर्तुळात चर्चा होत आहे.
