टाकळीभान ग्रामपंचयतच्या १० सदस्यांवर सरकारी जागेतील अतिक्रमण, पदावर टांगती तलवार
टाकळीभान ग्रामपंचयतच्या १० सदस्यांवर सरकारी जागेतील अतिक्रमण, पदावर टांगती तलवार
श्रीरामपूर तालूक्यातील टाकळीभान ग्रामपंचयतच्या १० सदस्यांवर सरकारी जागेतील अतिक्अरमणाच्पाया मुद्त्रयावरुन अपाञतेची कारवाई जिल्हाधिकारी यांचे कोर्टात झालेली असून या सदस्यांनी विभागिय आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलाची चौकशी काल १० फेब्रुवारी रोजी पुर्ण झाली आसुन विभागिय आयुक्त नासिक यांनी अद्याप अंतिम निर्णय दिला नसल्याने या निर्णयाची प्रतिक्षा त्या दहा सदस्यांसह नागरीकांना लागली आहे.
सरकारी जागेत अतिक्रमण केले आसल्याच्या मुद्यावरुन जेष्ठ शिवसेना नेते राधाकृष्ण वाघुले यांनी जिल्हाधिकारी, आहमदनगर यांच्या कोर्टात दहा सदस्यांविरोधात जुन २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या विवाद अर्जाचा जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी आॕगष्ट २०२२ मध्ये निकाल देत या सर्व सदस्यांचे सदस्यपद रद्द केले होते.. या सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकारी अहमदधगर यांच्या निकालाला आव्हान देत २ सप्टेंबर रोजी अपिल दाखल केलेले होते.
विभागियआयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निकालाला एक महीन्याची अंतरीम स्थगिती दिली होती.मात्र ७ आक्टोबर नंतर ४ नोहेंबर,, २ डिसेंबर, ६ जानेवारी रोजी वेळोवेळी सुनावणी ठेवली होती. मात्र तारीख पे तारीख सुरु आसल्याची चर्चा सुरू होती. माञ काल १० फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणीचे कामकाज होवुन सदस्यांच्या दोन्ही गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद कोर्टाने नोंदवुन घेत या अपाञतेच्या निकालाची चौकशी पुर्ण केली आहे. या प्रकरणात सरपंच, उपसरपंच व ८ सदस्यांनी जिल्हाधिकारी यांनी दोषी धरुन सदस्यपदी रहाण्यास आपाञ ठरवले होते. विभागिय आयुक्तांच्या कोर्टात आता याबाबतची चौकशी पुर्ण झाली आसुन जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला निर्णय कायम होणार त्यात फेरबदल होणार याकडे आता सदस्यांचे व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. तर विभागिय आयुक्तांच्या निकाला नंतर हे सदस्य उच्च न्यायालयात धाव घेणार का ? उच्च न्यायालयात या आदेशाला स्थगिती मिळणार का ? हे पहावे लागेल.
श्रीरामपुर तालुक्यातील १७ सदस्य संख्या आसलेली ही मोठी ग्रामपंचायत गणली जाती. मोठी लोकसंख्या आसल्याने गावचा विस्तार मोठा आहे. त्यामुळे ग्रामसुविधा देण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागते. गेल्या सुमारे दिड वर्षापासुन १० सदस्यांवर व त्यातले त्यात सरपंच व उपसरपंचही अपाञतेच्या कारवाईचा सामना करीत आसल्याने व एकाच वेळी १० सदस्य अपाञ होण्याच्या भितीने निकाला नंतर पेच निर्माण होणार आहे व ग्रामविकासाला खिळ बसणार आहे हे निश्चित.
