अशोकच्या कार्यक्षेत्रातील ऊसा बाबत चिंता…

🔊 बातमी ऐका

अशोकच्या कार्यक्षेत्रातील ऊसा बाबत चिंता…

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विविध प्रशासकीय विभाग व साखर आयुक्तांना निवेदन…

खरीप हंगाम १५ दिवसावर आलेला असताना अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात अद्यापही सुमारे १ लाख चाळीस हजार टन ऊस गाळपा अभावी उभा आहे. तोडणीस झालेला उशीर, तोडणी मजुरांकडून होणारी पैश्यांची अवास्तव मागणी, कारखाना व्यवस्थापनाची मनमानी या सर्व गोष्टींना कंटाळून शेतकरी आता ऊस पेटवून देण्याच्या मनस्थितीत आहेत. खरिपाच्या तयारीसाठी आवश्यक असणारी शेतीची माशागत करणे गरजेचे असल्याने शेतकरी द्विधा मनस्थितीत आहेत

 गेल्या सात आठ वर्षांपासून अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन गाळप क्षमतेपेक्षा जास्त उसाच्या नोंदी घेत असून ‘अशोक’ मार्फत इतर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करून ‘कमिशन’ घेण्याच्या हव्यासापोटी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. कार्यक्षेत्रात मुबलक ऊस शिल्लक असताना कमी भावात कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस गळीतास आणून स्वतःचे गल्ले भरीत आहे. अशोक सहकारी बँकेने ‘अशोक’ च्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना वारेमाप कर्ज पुरवठा केला असून त्या कर्जाच्या वसुलीला प्राधान्य देवून कारखान्याच्या मालकांचा ऊस शिल्लक ठेवला जात आहे. “अशोक” च्या प्रशासनाने संचालक मंडळ, अधिकारी, जवळचे कार्यकर्ते यांचा ऊस प्राधान्याने तोडला असून सामान्य शेतकऱ्यांच्या उसाच्या खोडक्या केल्या आहेत. अतिशय कष्टाने पिकविलेल्या उसाच्या आता खोडक्या झाल्या असून उसाचे गाळप न झाल्यास शेतकरी अडचणीत येणार आहेत किंबहुना शेतकरी टोकाची भूमिका घेण्याच्या मनस्थितीत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या पोटातील आग डोक्यात जाण्याआधी हस्तक्षेप करून सदर उसाच्या गाळपाची व्यवस्था करावी अथवा एकरी एक लाख रुपये नुकसान भरपाई कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या खाजगी प्रॉपर्टी मधून वसूल करून शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.तसेच गाळप क्षमतेपेक्षा जास्त उसाच्या नोंदी असताना क्रशिंग लायसेन्स देणाऱ्या प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) अहमदनगर तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त उसाच्या नोंदी घेवून शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस व्हावी अथवा गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काल तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे केली . तसे झाल्यास होणाऱ्या अरिष्ठास शासन जबाबदार राहील व कुठलीही पूर्व सूचना न देता शेतकरी कारखाना व्यवस्थापनाला जाब विचारण्यासाठी शेतातील वाळलेल्या टीपरासह संचालक मंडळाच्या मिटींगच्या दिवशी कारखान्यावर जाब विचारण्यासाठी जातील असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

या निवेदनावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे श्री. जितेंद्र आबासाहेब भोसले, दत्तात्रय लिप्टे, भरत असणे,राम पटारे, गोविंद वाबळे, राजेंद्र भांड, प्रभाकर कांबळे, किशोर पाटील, संदीप गवारे, किशोर बडाख, प्रभाकर पटारे आदींसह कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत. या निवेदनाच्या प्रती मा. मुख्यमंत्री, मा. सहकार मंत्री तसेच साखर आयुक्तांना पाठविण्यात आल्या आहेत.