टाकळीभान ग्रामपंचायतच्या सरपंच, उपसरपंचासह इतर आठ सदस्य अपात्र.
टाकळीभान ग्रामपंचायतच्या सरपंच, उपसरपंचासह इतर आठ सदस्य अपात्र.
टाकळीभान, ( वार्ताहर ) श्रीरामपूर तालूक्यातील राजकिय दृष्ट्या महत्वाच्या समजल्या जाणार्‍या टाकळीभान ग्रामपंचायतच्या सरपंच,उपसरपंचासह इतर आठ अशा एकूण दहा सदस्यांनी सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याने ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतूदी नुसार जिल्हाधिकारी
डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी या दहा सदस्यांना अपात्र ठरवल्याचे आदेश दिल्याने ग्रामपंचायत
वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
शिवसेनेचे जेष्ठ नेते राधाकृष्ण नामदेव वाघुले यांनी मे. अप्पर जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता.
राधाकृष्ण वाघुले यांनी अॅड. एन टी वाघ यांचे मार्फत अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात नमुद केलेले आहे की, टाकळीभान ग्रामपंचायतच्या १० सदस्यांनी सरकारी, ग्रामपंचायतच्या व वक्फच्या जागेत अतिक्रमण केलेले असून सरकारी जागेचा बेकायदा वापर व उपभोग घेत असून टाकळीभान ग्रामपंचायतवर सदस्य म्हणून त्यांची निवड बेकायदेशीर असल्याने त्यांचे सदस्यत्व कायद्याने अपात्र असल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (त्र ) (३) ची सदस्यांनी निरर्हता दिसून येत असल्याने कलम १६ प्रमाणे अर्ज दाखल करण्यात आला असून सदस्य एकूण १० हे टाकळीभान येथील रहिवासी आहेत. व हे ग्रामपंचायतचे दिनांक १८/ ०१/ २०२१ चे निवडणूकीमध्ये निवडणूक लढवून विजयी होवून ग्रामपंचायत सदस्य झालेले असून हे सरकारी जागेवर अतिक्रमण
केलेले असून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी अर्जात करण्यात आलेली होती.
या अर्जावर जिल्हाधिकारी यांचे दालनात वेळोवेळी सुनावणी झाली.अर्जदाराच्या वतीने दाखल कागदपत्र, ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांचे अहवाल तपासून जिल्हाधिकारी
यांनी अर्जदार यांचा विवाद अर्ज मंजूर करून
सरपंच अर्चना रणनवरे, उपसरपंच संतोष उर्फ कान्हा अशोक खंडागळे, सदस्या सविता पोपट बनकर सदस्य अशोक लालचंद कचे, सुनिल तुकाराम बोडखे, सदस्या लता भाऊसाहेब पटारे, अर्चना शिवाजी पवार, कल्पना जयकर मगर, कालींदा बाबासाहेब गायकवाड दिपाली सचिन खंडागळे अशा १० सदस्यांना सदस्य पदी राहाण्यास अपात्र ठरवत त्यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द ठरवत असल्याचा आदेश दिला आहे.
या आदेशात संबधितांना प्रस्तूत आदेशाच्या विरूद्ध विभागिय आयुक्त नाशिक यांचेकडे अपील दाखल करण्यास १५ दिवसांचा अवधी देत असल्याचे आदेशात नमुद केले आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या या निकालामुळे आता ग्रामपंचायतीमध्ये फक्त सात सदस्य शिल्लक
राहिले आहे त्यामुळे आता ग्रामपंचायवर प्राशासक
येणार का? याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागून आहे. जिल्ह्यातील ही सर्वात मोठी कारवाई झालेली आहे
त्यामुळे सत्ताधारी गटात मोठी खळबळ उडाली असून
विरोधी गटात खुशी दिसून येत आहे.
चौकट
निवडणूक अधिकारी तथा तहसिलदार यांच्याकडे या
सदस्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करतांना खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलले असावेत. त्या प्रतिज्ञापत्राची
मुळ छायांकित प्रत आपल्याला मिळावी यासाठी अर्ज
दाखल करणार आहे. ते प्रतिज्ञापत्र खोटे असल्यास
सरकारची फसवणूक केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यास आपण प्रशासनास भाग पाडणार
असल्याचे शिवसेनेचे जेष्ठनेते राधाकृष्ण वाघुले यांनी
सांगितले.
